धरान÷जनताको चाहना र अपेक्षा विरुद्ध धरान उपमहानगरपालिकाले बृद्धि गरेको करका विरुद्धमा नेपाली काँग्रेस आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
शनिवार धरानमा वृद्धि गरिएको कर फिर्ताका माग गर्दै ¥याली र कोणसभाबाट आन्दोलन शुरु गरेको नेपाली काँग्रेसले आइतबार धरान उपमहानगरपालिकाकी कावा प्रमुख मञ्जु भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बृद्धि कर खारेज गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस धरान उपमहानगर समितिको नेतृत्वमा कर बृद्धिको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलनमा भातृ संगठनहरु नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय समिति लगायतको सशक्त सहभागिता रहेको थियो । उद्योग धन्दा, कलकारखाना विहीन धरान वैदेशिक रोजगारी र
रेडिमट्यान्सले धानिएको सहर हो । तर धरान उपमहानगरपालिकाले सम्पत्ति करमा २ सय ७५ देखि ३ सय प्रतिशत वृद्धि गरेको, टेक्पो आटो रिक्साको दर्ता शुल्क रु ३ सयबाट बृद्धि गरी ७ हजार रुपैया पु¥याएको, विज्ञापन करमा ३ सय प्रतिशत बृद्धि गरेको, सडकमा बसेर जुत्ता चप्पल मर्मत गर्ने गरिब मजदुरलाई समेत बार्षिक १ हजार करको भार थापेरेको, घर नक्सा पास
दस्तुरमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरेको, विजुली पानी जडान सिफारिसमा २ सय प्रतिशत वृद्धि गरेको, उजुरी निवेदन दर्तामा ५ सय बाट रु १ हजार ५ सय पु¥याएको, विवाह दर्ता जस्ता पञ्चिकरण निःशुल्क हुनुपर्नेमा
भारी शुल्क लगाएपछि काँग्रेस आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
आइतबार नेपाली काँग्रेसले धरान उपमहानगरपालिकको मूल गेटमा कार्यवाहक नगर प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २०७४ कै यथास्थितिमा करको दर कायम राख्न ज्ञापनपत्र सहित दश दिनको अल्टिमेटम दिएको हो । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ निर्वाचन पश्चात आफूले राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकार र सुविधा पाउने कुरामा धराने आशावादी रहेका थिए ।
वेरोजगारलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी, व्यवसायिक सुरक्षा र पेशागत सुरक्षाको पक्षमा स्थानीय तह उभिने कुरामा सबै धरानेहरु आशावादी रहेका थिए । तर निर्वाचन पश्चात आएका जन प्रतिनिधिले यहाँको विकास र सेवामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छन् भन्ने सोचमा जनप्रतिनिधिले कुठराघात गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस धरान उपमहानगर समितिका सभापति तिलक राईद्वारा हस्ताक्षरित र सचिव श्याम पोख्रेलबाट वाचन गरिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधि जनचाहना प्रतिकूल काम गर्ने, नगरबासीको चाहना, सेवा, सुविधा र अधिकार वृद्धिप्रति उदासीन भएका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ नेपाली काँग्रेसले आरम्भ गरेको कर बृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई हल्का रुपमा नलिन चेतावनी दिँदै अगाडि भएको छ ऐनले नै निःशुल्क गर्नुपर्नेै भनेर किटान गरेका जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराईमा समेतमा कर लिएको अवस्थामा विधिको शासन पक्षधर नेपाली काँग्रेस चूप लागेर बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यी सबै सेवा तत्काल निःशुल्क गर्ने घोषणाको माग गर्दै नगर पालिकाले आर्थिक ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको कर नै धराने जनतालाई भार परिरहेको अवस्थामा जनतालाई सेवा सुविधा दिन्छु भनेर मत मागेर जनप्रतिधिको रुपमा नगरपालिकामा स्थापित वर्तमान नगर नेतृत्वले वहुमतको दम्भमा थप भारको रुपमा आर्थिक ऐन २०७५ उपहार स्वरुप थोपरेको छ । २०७५ असार ११ गते स्विकृत गरी २०७५ असार २४ गते प्रमाणिकरण गरिएको नगरपालिकको आर्थिक ऐन २०७५ धरान बासीको चाहना बमोजिम खारेज गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ ।
यसैंगरी सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले समेत अस्वभाविक र धराने जनताले धान्नै नसक्ने गरी बृद्धि गरिएको कर तत्काल खारेज गर्न माग गर्दैै कावा प्रमुख मञ्जु भण्डारीलाई कार्यकक्षमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका निमित्त अध्यक्ष विजय श्रेष्ठ र महासचिव शिवराज श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ धरान उपमहानगरपालिकाबाट आर्थिक ऐन २०७४ मा आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ को कर अत्याधिक बृद्धि गरी कर संकलन गरिररहेकेमा धरान क्षेत्रमा वस्तुगत संघ लगायत अधिकांश व्यवसायीहरुको कर वृद्धि अधिक भएको भन्ने जनगुनासो आएको र यस सम्बन्धमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघद्वारा लिखित १० प्रतिशत देखि २५ प्रतिशतमात्र व्यवसायिक
करको दर समायोजनका साथै करको दायरामा वृद्धि गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
त्र