धरान÷स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राखी २४ दिनदेखि अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले उठान गरेका माग समग्र नेपालीको हतिमा रहेको भन्दै तयसलाई पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्न संघीय लोकान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
मञ्चका कावा अध्यक्ष तथा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ्गद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दशकौ देखि स्वायत्तता तथा लोकान्त्रिक व्यवस्था पहिचानसहितको सम्बृद्धिको लागि निरन्तर सडक देखि सिंहदबार घेराउगने अभियान सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै पार्टीले गरेका गतिविधिप्रति परिचित हुनुहुन्छ ।
वर्तमान सरकारले श्रावण ३ गते स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको माफियाकरणका विरुद्ध कर्णलीइ जुम्लामा अवस्थित कर्णली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा ससकार र केसीका बीच स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका निमित गरिएका सम्झौताहरु सरकारका तर्फबाट पूरा गर्नूको सट्टा पन स्वास्थ्य विद्येक सदनमा पेश गरी सम्झौता र माथेमा आयोगको पतिवेदनसमेत लत्याउदै सरकारले वहुमतको बलमा १० बर्ष सम्म
राजधानीमा मेडिकल हलेज खोल्न नदिने सम्झौतलाई भैग गरी सदनबाट वहुमतको बलमा सम्झैताको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि मार्ग प्रस्तुत गर्न लागेकाले पुन डा. केसी असन बरिरहँदा बलजÏती स्वास्थ्य सेवा दिने पतिष्ठनजस्तो सम्मेजदनशील क्षेत्रमा सेना, शशस्त्र र प्रहरी प्रवेश गराई अन्धाधुन्ध अश्रु ग्याँस तथा गोली चलाई बलजÏती काठमाण्डौ ल्याइयो । यस क्रममा स्थनीइ समर्थक तथा अन्य सैयो सर्वसाधारणलाई घाइते तुल्याउनुका साथै करोडौको सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरिएकोप्रति संघीय लिम्बुवान मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ उत्तःअमानवीय फासिस्ट, तानाशाही कार्यको विरोध गर्दै घाइतेहरुलाई निःशुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौं ।
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएका छ लोकतान्त्रिक वहमतको वामपन्थी सकार गठनको एक बर्ष नबित्दै जनतालाई
राहत दिनुको सट्टा बजार भाउमा २८ प्रतिशत सम्म दैनिक उपभोगइ सामानहरुमा मूल्य वृद्धिछ गरी जनताको ढाड सेकिनेक ामम गरेकोले तुरुन्त मूल्य बृद्धि mिर्ता गनुपर्ने, प्रदेश ४ को नामाकरण तमुवान मगरात राख्ख्नुपनेमा आम बृद्धिजीव नागरिक समाज, विभिन्न जातीय सघ संस्थाहरु तथा पहिचानादी अन्य सरोकारवालाहरुबीच छलफल नै नगरी वहुमको दम्भ देखाई गण्डकी प्रदेश
राखिएकोमा त्यसलाई सच्याई तमुवान मगरात राख्नुपर्ने सातवटै पदेशको नामाकरणको सवालमा एक दशकदेखि सघीय लोकान्त्रिक मञ्च र विभिन्न जातीय संघ संस्था तथा अन्य सम्बनिधत सरोकारवालाहरुले पै्रदेशको नामाकरण ऐृतिहासिक पहिचान तथा भुगोलको आधारमा लिम्बुवानदेखि खसान थारुहटसम्म नाम हुनुपर्छ भनी हामी पहिचान पक्षधर पार्टीहरु तथा सं संस्थाहरुले चलाउँदै अएको संघर्ष, गोष्ठी आदिको विरुद्धमा केन्द्र सरकारदेखि सम्पूर्ण पै्रदेश सरकारहरु समेत लागि परेको हुँदा उक्त कार्यको जोडदार विरोध गर्दै पहिचान र भुगोलको आधारमा प्रदेशको नामाकरण नगरिए पहिचानवादी, संीयवादी ,लोकतन्त्रवादी, शुभचिन्तहरु मिली आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरी सरकारलाई माग बमोजिम गर्न गराउन बाध्य तुलाउने छौै, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
