धरान÷भत्ता र भातमा असारे बजेट सिध्याएको सरकारले सिण्डिकेट खारेज, समयमै निर्माण काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाही, एनजिओ÷आइएनजिओ सञ्चालकहरुको सम्पति विवरण लिएर अवैध सम्पत्ति जफल गर्ने डम्बु वैसाख देखि नै बजाए तापनि न त सिण्डिकेट खारेज भयो न त ठेकेदारलाई कारबाही भयो न त अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने एनजिओ आइएनजिओवालाहरुलई छुन सक्यो ।
अन्ततः सरकार एनजिओ सञ्चालनधारी, सिण्डिकेट सञ्चालक र ठेकेदारहरुसँग झुक्न पुगेको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हँटाउन गैह्र सरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भएका सिण्डिकेट सरकारले तत्कालका लागि नहँटाउने भएको छ । वैसाखमा सिण्डिकेट हँटाउन सरकारले राम्रै गोयल्सवादी हल्ला मात्र चलाएन संघ, सिण्डिकेटहरुले आन्दोलत गरे तिनका गाडी जफत गरी आफै चलाउने उद्घोष समेत ग¥यो ।
हाल आएर गैह्र सरकारी संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका संघ सिण्डिकेट नविकरणमा समेत सरकार लचिलो भएको छ । संघ सिण्किेटलाई पौष मसान्तसम्म खातामा रहेको पैसा चलाउन दिने निर्णय गरेपछि सरकारले संघ सिण्डिकेट राख्ने जनाउ दिएको हो सुनसरीका एक यातायात व्यवससायीले भने । सार्वजनिक सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष
धुव्रराज घिमिरे भन्नुहुन्छ, सरकारले पुरानो संरचना नराख्ने, व्यवसायीहरुले प्रा.लि.मा दर्ता गर्नुपर्ने जनाएको छ । व्यवसायी र सरकारबीच भएको वार्ताका क्रममा एउटा आयोग गठन भएको थियो । आयोगको तीन महिनाको म्याद थपिएको छ । अप्ठेरो के छ भने प्रा.लि.मा जाँदा एउटै संघमा १२÷१५ वटा प्रा.लि. हुन्छन् । भोलिका दिनमा यसले झन् अप्ठेरो स्थिति सिर्जना गर्छ, अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो ।
एकातिर हाल मुलुकैभरि अस्तित्वमा रहेका संघ सिण्डिकेटले आफनो बैंकमा रहेको मौज्दात रकम आगामी पौष मसान्तसम्म चलाउन पाउने तर श्रावण महिनादेखि संघ सिण्डिकेटको नविकरण गर्न नपाउने भन्ने सरकारले जुन निर्णय गरेको छ त्यो नै विवादित देखिएको व्यवसायी र कानुनविद्हरु बताउँछन् । कानुन व्यवसायी मणिराज दुलाल भन्नुहुन्छ, संस्था नविकरण नगरी संस्थाको नाममा रहेको रकम चलाउन पाइँदैन । एकातिर संस्था दर्ता नगर्ने अर्थात नविकरण नगर्ने तर खाता सञ्चालन गर्न दिनु भनेको अघोषित रुपमा संस्था दर्ताको प्रक्रिया थाल्नु नै हो । सरकारले यातायात समितिले खर्च विवरण देखाएर रकम खर्च गर्न सक्ने निर्णय सोमबार गरेपछि यातायात व्यवससायीहरुले खुशी प्रकट गरेका छन् । सरकारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ व्यवहारिक रुपमा अहिले नै सार्वजनिक यातायात कम्पनी मोडलमा पञ्जीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको, एकै पटक यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सम्भव नभएकोले पौष मसान्तसम्म खाता सञ्चालन गर्न दिएको सरकारी भनाई रहे तापनि व्यवसायीहरु यसलाई हाँस्यास्पद मान्छन् ।
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रको समिति हँटाए सिण्किेट स्वतः हट्ने सोचेको थियो । तर सिण्डिकेट भित्रका अन्तरवस्तु उसले केलाउन नसक्दा हाल आएर पछि हँट्न थालेको व्यवसायीको बुझाई छ । नेपालमा सञ्चालित यातायात समितिहरु नेकपा एमालेसँग एक आद्य बाहेक सबै नियन्त्रणमा
रहेका छन । ती समितिहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरु नेकपा एमालेका संगठित सदस्यदेखि लिएर पार्टीका विभिन्न पदहरुमा आवद्ध छन् । यस्तो अवस्थामा सिण्डिकेट खारेज गर्दा आफ्नो कार्यकर्ता रुष्ट हुने, पार्टीबाट पलायन हुने अवस्था आउने भएकोले पनि सरकार सिण्डिकेट हँटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि उठान गरेको विषयको सेफ ल्याण्डिङ्ग गर्ने पक्षमा रहेको धरानका एक व्यवसायीले बताए । उनको तर्क छ समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई
कारबाही, एनजिओ आइएनजिओवालाको सम्पत्ति छानविनबाट सरकार पछि हट्नुको प्रमुख कारण पनि सिण्डिकेटको भन्दा फरक छैन । अधिकांश साना तथा ठूला ठेकेदार, एनजिओ, आइएनजिओ सञ्चालकहरु समेत नकपा एमालेसँगै आवद्ध छन । एमाले उनीहरुलाई कारबाही गरेर चिढ्याउन चाहँदैन, उनले भने ।
सिण्डिकेट खारेजीको बहानामा यातायात समितिहरुको खाता रोक्का गर्दा दुर्घटनामा घाइतेको उपचार खर्च, मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति, कर्मचारीको तलब भत्ता, विजुली, खानेपानी, घर भाडा बुझाउन कठिन हुने भन्दै हाललाई खाता सञ्चालन गर्न दिएको सरकारी पक्षको दाबी रहेको छ ।
