पछिल्ला दिनमा सरकार गैर जिम्मेवार बन्दै गएको आभाष हुन थालेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसीले १५ औं चरणको आमरण बस्नुले यही कुराको पुष्टि गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखी प्रा.डा. केसी कर्णालीको जुम्ला पुगेर आमरण अनसनमा बसेका छन् । उनलाई अनसन बस्न नदिन अनेकौ हत्कण्डा राज्यले अपनायो, जुम्लामा उनलाई गिराफ्तार गर्न प्रहरी परिचालन गरियो, केसीका समर्थक र नागरिक समाजका अगुवामाथि निर्मम लाठी प्रहार गरियो । अन्ततः केसीले प्रहरी निगरानीमै आमरण अनसन शुरु गरेका छन् ।
केसीले उठाएका कुराहरु राज्यले आफै सम्बेदनशील भएर अगाडि सार्नुपर्नेमा उल्टै त्यसरी माग राखी आमरण अनसन बस्न बाध्य बनाइन्छ भने राज्य कुन दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ भन्ने बुझ्न अब सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो छैन । एकातिर प्रा.डा. केसी आमरण असनमा बसेका छन् भने त्यही समयमा सरकारले उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पाउने गरी चिकित्सा शिक्षा विद्येयक मन्त्री
परिषद्बाट पारित गरेर निर्लज्जता प्रकट गरेको छ । उपत्यकामा मेडिकल कलेज १० बर्षसम्म खोल्न नपाउने लगायतका प्रावधानसहित अघिल्लो देउवा सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिष्थापन गर्दे शुक्रबार अर्थात आषाढ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ विद्येयक पारित गरी संसदमा दर्ता समेत गरिसकेको छ ।
प्रा.डा. गोविन्द केसीको जायज र मुलुकै हितका लागि उठाइएको आवाजप्रति सरकार कतिसम्म असम्वेदनशील देखिएको छ भने अनसनकारीले भनेकै भरमा काठमाण्डौ उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने काम नरोकिने जवाफ दिएको छ । मेडिकल कलेज कहाँ आवश्यक छ, कहाँ खौल्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नु हो जनता र विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर कलेज खोल्ने हो । संसदले ऐन बनाउने हो, कोही व्यक्तिले प्ले कार्ड लिएर असन बस्न आउने र अनसन बस्दैमा उसले जे भन्यो त्यही हुँदैन भन्ने कानुन मन्त्रीको भनाई आफैमा पूर्वाग्रहले भरिएको छ । देउवा सरकारले उपत्यकाभित्र १० बर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको थियो तर वर्तमान
सरकारले त्यसलाई उल्ट्याउने र विस्थापन गर्ने काम गरेको छ ।
सरकारले काठमाण्डौमै जथाभावि मेडिकल कलेज खोल्न दिने प्रावधान अगाडि सार्नुले मेडिकल शिक्षालाई तहस नहस बनाउन खोजेको मात्र छैन मेडिकल माफियाहरुको चंगुलमा सरकार परिसकेको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा आज दक्ष जनशक्ति उत्पादनको आवश्यकता छ तर सरकार दक्ष होइन अदक्ष, अक्ष्यम जनशक्ति उत्पादनमा लागेको छ । एउटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्राप्त गर्न मेडिकल माफियाहरु करोडौ रुपैया खर्च गर्न तयार हुन्छन् । खडेबाबाहरुको आडमा खोलिने मेडिकल कलेजबाट उत्पादन भएका अक्षम जनशक्तिले भोलिका दिनमा कस्तो उपचार गर्छन् ? आज देशका नेता, मन्त्रीहरु मात्र नभएर सम्भ्रान्त परिवार समेत सामान्य औषधोपचारका लागि विदेश पुग्छन् । यसको प्रमुख कारण उनीहरुलाई यहाँका चिकित्सक, चिकित्सा प्रणाली आदिसँग विश्वास नहुनु नै हो । चिकित्सकहरुको भीड उत्पादनले मात्र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुन सक्दैन ।
हुन त नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ दक्ष जनशक्ति, रोजगार र अवसर नपाएर विदेश पलायन हुन्छन् भने औंठा छापले मुलुक सञ्चालन गर्छन् । दशबर्षको स्पष्ट भिजन समेत बनाउन नसक्ने सरकारले क्षणिक लाभ हानीका आधारमा काम गर्दा त्यसले मुलुकको भविष्यलाई कुन मोडतिर धकेल्ला त्यसको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मेडिकल कलेज खोल्ने नै हो भने ताप्लेजुङ्ग, सोलुखुम्बु, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, दार्चुला जस्ता स्थानमा खोल्नुपर्छ जसले त्यस ठाउँको विकासमा टेवा समेत दिन्छ ।
