सांसदमा हरेक विषयमा प्रतिपक्षी दलको विरोधको सामना गर्दै जवाफदिनु पर्नेमा हालै सार्वजनिक गरिएको बजेटलाई लिएर आफ्नै सांसदहरुको चर्को आलोचना र विरोधले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टाउको दुखाई भएको छ ।
आफ्नै सांसदहरुबाट कतिसम्म विरोध भएको छ भने जुन प्रतिपक्षीले समेत गर्न सकेको थिएन । कहिले कविताबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई व्यंग्य हान्ने त कहिले मन्त्रीहरुलाई जेलै हाल्नुपर्छ भन्नेसम्मको अभिव्यक्तिले प्रधानन्त्रीको टाउको दुखाउनु स्वभाविक थियो । सांसदहरुको असन्तुष्टि आफ्नै मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौ योजनाहरु पारिनु र बजेटको ठूलो हिस्सा उनीहरुकै क्षेत्रमा सीमित गरिनु प्रमुख कारण रहयो ।
वास्तविकता पनि त्यस्तै थियो । वहालवाला मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुनु र दर्जनौ योजनाहरु समावेश भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाझ कुन मुख देखाएर जाने भन्नेमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुमा चिन्ता थपिएकैले उनीहरुले बजेटको विरोध गरेका थिए । सांसदहरुको विरोधले सरकार नै आलोचित बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सांसदहरुलाई बजेटको विरोध नगरी बचाउ गर्न निर्देशन दिनु परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सरकारी निवास वालुवाटारमा सांसदहरुको भेला बोलाई बजेट वारेको असन्तुष्टि संसदमा नभएर पार्टीभित्र राख्न निर्देशन दिन बाध्य हुनुले सत्तापक्षकै सांसदहरुको असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याएको छ ।
आफ्ना सांसदहरुको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको ढुकुटी बलियो नभएको अवस्थामा बजेट आएकोले त्यसको मर्म बुझ्न आग्रह गर्नुपरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले तपाइहरुका असन्तुष्टि जायज हुन सक्छन्, मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि के के योजना परे के के योजना परेनन्, मैले सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना सांसदहरुको असन्तुष्टि चिर्न हम्म हम्मे परेको थियो । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा मन्त्रीहरुले एकलौटी रुपमा योजना पारेको आरोप प्रधानमन्त्रीकै अगाडि लगाएका थिए । बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड समेतको उपस्थिति रहे पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया भने दिएनन् । सांसदहरुलाई सम्झाउने काम प्रधामन्त्रीले मात्र गरेका थिए । आÏनै सांसदहरुको विरोध छरपस्ट भएको नेपालको संसदीय यवस्थामा सायद पहिलो पटक होला । आÏनै सांसदको विरोधका कारण शुक्रबार तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक नै सार्नु परेको थियो र संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो ।
आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ को बजेट सँगै सत्तापक्ष सांसदहरु सदनमा उफ्रिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु सडकमा उत्रिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ नाटकीय मूल्य बृद्धि, शिक्षामा मनोमानी शुल्क बृद्धि, महंगी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । जसका कारण सर्वसाधारणहरु आक्रान्त बनेका छन् । कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई रोक्न र बजार हस्तक्षेप गर्न सरकार पूर्णरुपले असफल भएको छ । दुई तिहाई वहुमतको
सरकार, निर्वाचनताका जनतालाई दिएको आश्वासनबाट सरकार विमुख भएको छ । विभिन्न विद्यार्थी संठनहरुले दैनिक सडकमा नारा लगाई रहेका छन्, प्रहरीले उनीहरुका विरोध कार्यक्रमलाई विथोल्ने, तितरवितर बनाउने काम मात्र गरिरहेको छ । सरकार भने जन अपेक्षा विपरीत पानी जहाज,रेलको सपना बाँडिरहेको छ । विकट पहाडी जिल्लामा विद्यार्थीहरु विद्यालय जाँदा तुइनको सहारा लिइरहेका छन्, तराई होस् या पहाडी क्षेत्रका सडकहरु ६ महिना आवतजावत गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् तर सरकार जनसरोकारको विषयभन्दा पर गएर सपना बाँड्ने काम मात्र गरिरहेको छ । चाहे रेलको लागि होस्, चाहे पानी जहाजका लागि होस् एउटा दक्ष इन्जिनियर, एउटा रेलको इन्जिन, पटरी बनाउने हैसियत नभएको अवस्थमा त्यस्ता सपना बाँड्नु के उचित होला ?
