मुलुकमा यतिबेला असारे विकासले तिब्रता पाएको छ । असारो विकासल े तिब्रता पाएको अहिले होइन । पञ्चायतको अन्त्यसँगै मुलुकलायए असारे विकासले तिब्रता पाउन थालेको छ । एघार महिनासम्म सडकका सामान्य खाल्डाखुल्डी समेत पुरिदैन, नाला पुरिदा ढलले निकास पाउदैन, कालो त्रे सडक उप्किएर नामोनिशान रहँदेन । एघार महिनासम्म किनारामा रेलिङ्गहरु भाँच्एिकै अवस्थामा हुन्छन् अर्थात एघार महिनासम्म मुलुकमा सार्वजनिक निर्काणका कुनै काम हुँदैनन् ।
आर्थिक बर्षको अन्त्य अर्थात बाह«ौ महिनामा निर्माणको कामले तिब्रता पाउँछ । रातारात सडकका खाल्डाहरु पुर्ने, बजेट सिध्याउनेकै लायिग गुणस्तरहीन कालोपपत्रे गर्ने, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा जनप्रतिनिधि सहितको संलग्नतामा आफै ठेकेदार र आफै उपभोक्ता समिकिो अध्यक्ष, सदस्य, बनेर निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन्छन् । असारे विकास दीगो र टिकाउ होस् नहोस । प्रमुख उद्देश्य बजे सिध्याउनु र भागबण्ड गर्नु नै हो ।
स्थानीइ निकायमा जनप्रतिनिधि आएको पनि एक बर्ष पुगेको छ । उनीहरुले एघार महिनासम्म सार्वजनिक निर्माणका कार्यलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । तर हाल नयाँ योजना सम्झौताहरु धमाधम गर्न थालेका छन् । हरेक स्थनीइ निकायमा दैनिक ५÷६ वटा योजनामा सम्झौता हुने गरेका छन् भने सरदर १० वटा भन्दा बढी योजनाको रकम पस्यौट हुने गरेको छ । असार मसन्तभित्र बजेट सक्नै पर्ने बाधयात्मक अवस्थाका कारण सम्झौता र रकम फस्र्यौट गर्नुपरेको हो । सुनसरी जिल्लाका १२ स्थनीय तहमा झण्डै ४ सय योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । ठेकेदारले सम्झौता गरेपन िकामदार र डोजरको समस्या देखाएर कामको थालनी नै नगर्ने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अकोतिर यस्ता अधिकांश योजनाहरु मार्फत स्थानीय निकायमा नेतृतव गर्ने राजनैतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने गतिलो माध्यम समेत बनाएका छन् असारे विकासलाई ।
यतिमात्र होइन असारे किसको प्रकृति हेरेर केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म बजेटको लुछाचुँडी हुने
गरको छ । स्थानीइ निकायको मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सडक विभागका डिई, इन्जिनियर, ओभरसियर सम्मलाई कमिशन पु¥याउन योजना हात पारेका ठेकेदारलाई हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ । आसारे विकासको गुणस्तरीयताको अनुगमन हुँदैन । कुन सामाग्र्रइी कुत मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड भएपनि असारे विकासमा तयसता कुनैपनि मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दैन । यस सँगै स्थानीय अथवा टोले गुण्डाहरुको हालीमुहाली समेत त्यतिकै रहन्छ । त्यसता स्थनीय तथा टोले गुणहरुको झुण्डलाई समेत असारे किास बजेटबाछ केही हिस्सा छुट्याउनै पर्छ नत्र काम अगाडि बढ्दै सक्दैन । यतिबेला स्थनीइ निकायका असारे विकास सम्पन्न होउन कि नहोउन, दबाब, मिलीभगतमा नक्कली उपभोक्ता समिति खडा गरेर धमाधम चेक काट्ने काम समेत गरिएको छ यी र यस्ता यावत विकृति असारे बजेटमा हुने गरेका छन् ।
अब साच्चै नै सरकारले विकासलाई प्राथमिकता दिने हो भने असारे विकासलाई निस्तेज पार्नैपर्छ । वैसाख सम्ममा साना आयोजनाहरु पुरुा गर्ने ठेकेदार तथ उपभोक्ता समितिलार्य बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । जेठ असार त्यसतै पनि मनसुनको समय हो । एकातिर प्रतिकूल मौसमका कारण असारे विकासको नाममा ठैलो बजेट दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ भने अर्कातिर गुणस्तरीय कामले प्राथमिकता समेत पाउादैन । बजेट सिध्याउनमात्र गरिने विकास नै असार विकास हो ।
