धरान÷प्रदेश नं. १ को गहनाको रुपमा रहेको, नेपाल भारत मैत्री सम्बन्धको प्रतिक, नन् प्राक्टिसिङ्ग मेडिकल कलेज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिषनका उपकुलपति प्रा.डा.
राजकुमार रौनियारको भ्रष्टाचारका
कारण यतिबेला प्रतिष्ठान लथालिंग बन्न पुगेको छ ।
प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठान बाहिरका केही सीमित व्यक्तिहरुको घेरामा बसी प्रतिष्ठानलाई धरासायी बनाई रातारात लखनौ लुट मच्चाएपछि प्रतिष्ठानका कुलपति एवम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मंगलबार रौनियारको
राजीनामा मागेको बुझिएको छ ।
प्रदेश नं.१ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुस्यैतले दिनुभएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दाहरुसँग आन्तरिक रुपमा बुझ्दा रौनियारको भ्रष्ट गतिविधिले प्रतिष्ठान डुब्ने अवस्थामा पुगेको पाइएपछि प्रदेशको तर्फबाट समेत उपकुलपति रौनियारको पदमुक्त गर्न सिफारिस केही दिन अघि नै गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो मानिसको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा जोडिएको प्रतिष्ठानलाई जोगाउन अन्यत्रबाट समेत कुलपति एवम् प्रधानमन्त्रीकोमा दर्जनौ उजुरी पुगेको छ । उपकुलपति
रौनियारलाई अब चेतावनी वा नसिहत दिएर मात्र हुँदैन बर्खास्त नै गर्नुपर्ने देखियो मन्त्री कुस्यौतले भन्नुभयो ।
प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईको निर्देशनमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवनकुमार घिमिरेले प्रतिष्ठानको निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो ।
निरीक्षण भ्रमणका क्रममा उहाँले उपचारका क्रममा सर्वसाधारणले पाएको हैरानीलाई लिएर उपकुलपति रौनियारालाई सुधार गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । तर रौनियारले आफ्नो गोरस कमाउ धन्दालाई मात्र ध्यान दिए । यसै सम्बन्धमा प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो कानुनी रुपले केही ढिलाई भएको मात्र हो । चाँडै नै रौनियार पदमुक्त हुन्छन् । प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टचारमा उपकुलपति प्रा.डा. रौनियारको संलग्नता पुष्टि भइसकेकोले चाँडै निजलाई बर्खास्त गरिने समेत मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई १.५ टेस्ला उपकरण, अंकोलोजी सेन्टर निर्माणमा सप्लायर्स र ठेकेदारको मिलेमतोमा रौनियारले कराडौ अनियमितता गरेको,
रातारात एमआरआई मेसिन खरिदको टेन्डर एकपक्षीय ढंगले खारेज गर्नु, पुनः अदालतले सदर गर्ने लगायतका गतिविधि मात्र नभएर दैनिक अस्पताललाई चाहिने सामान खरिदमा समेत अग्रिम करोडौ रुपैयाँ कमिशन लिने गरेको पाइएकोले पनि रौनियारको उपकुलपतिबाट बहिर्गमन आवश्यक भइसकेको मुख्यमन्त्री राईको कथन छ ।
राजीनामा नदिए, गलहत्याउने !
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपकूलपति डा. रौनियारको कामकारबाहीबाट सरकार वाक्क भएको छ, त्यसैले पहिला नम्र तरिकाले राजीनामा गर्न लगाउने नमाने अख्तियार लगाएर ‘गलहत्याउन’ सकिने भएको छ । डा.रौनियारलाई एमआरआई, कार्डियोलोजी र अंकोलोजी काण्डमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने बुझिएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केही दिन भित्रै प्रतिष्ठानमा मुद्दाहरूमा अख्तियारले ठोस निर्णय गरेर विशेष अदालत जाने तयारी गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा.
राजकुमार रौनियारले राजीनामा नदिए आयोगले एमआरआई १.५ टेस्ला उपकरण खरिद प्रकरणमा भएको ६ करोड बढी भ्रष्टाचार र अंकोलोजी, कार्डियोलोजी सेन्टर लागत स्टिमेट डिजाइनमा भएको भ्रष्टाचारमा नछाड्ने मनस्थिति बनाएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले फर्काए रौनियारलाई
सिनेट बस्न नसकेपछि अत्ताल्लिएका उकपूलपति नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि सिनेट राखिदिन हारगुहार गरेर कुदिरहेका छन् ।
सङ्घीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव सरकारमा गएपछि हतारहतार धरानबाट राजधानी आएका डा. रौनियारले शुक्रवार १ बजे नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री यादवलाई भेट गरेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भेटमा मन्त्री यादवले तत्काल आफू सिनेट डाक्ने पक्षमा नभएको तथा प्रतिष्ठानका विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएकोले पछि कुरा गर्ने भन्दै पन्छिएका थिए ।
डा. रौनियारले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेट गर्न २ नं. प्रदेश फोरमका सांसद योगेन्द्र यादवलाई लिएर गएका थिए । सांसद योगेन्द्र यादव वीपी प्रतिष्ठानका पूर्व टेक्निसियन भएकोले सोही नाता केलाउँदै डा. रौनियार स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई भेट गर्न खोज्दै छन् । यसका लागि उनले राजधानीमा केही मेडिकल माफियालाई समेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।
मेडिकल माफियाको जालो तोडिँदै
प्रधानमन्त्री केपी ओली राज्यको श्री सम्पत्तिमाथि दोहन गर्ने कर्मचारी, पदाधिकारी प्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूको ओठ मुख सुकेको छ । यातायात क्षेत्रमा पञ्चायतकाल देखिको सिण्डिकेटको जालो तोडिएसँगै ओली सरकारको ध्यान स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान सिण्डकेट हटाउन केन्द्रित छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज, इष्टवेष्ट इन्टरनेशनल जस्ता मेडिकल माफियाको चंगुलमा छ । यिनीहरूले ७० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको मनपरी छ ।
गगन थापा सँग कृष्ण सिटौलाको सर्त
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको भागवण्डामा उपकुलपति नियुक्ति अन्तर्गत नेपाली काँग्रेसको भागमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परेको थियो । सरकार बन्ने क्रममै काँग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको प्रतिष्ठान प्रति गिद्दे दृष्टि पर्यो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सिटौला गुटबाट स्वास्थ्यमंत्री भएका गगन थापाले विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने चलखेल बुझेनन । गगनलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने बेलैमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सिटौलाले पदाधिकारी नियुक्तिमा आफ्नो अनुकूल हुनुपर्ने सर्त तेर्स्याएका थिए ।
प्रतिष्ठान भित्र काङ्ग्रेसकै अर्का प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाको वर्चस्व छ, उनी प्रतिष्ठानका पूर्वउपकूलपति समेत हुन् । र, गत वर्षसम्म प्रतिष्ठानको सिनेट सदस्य समेत थिए । तर, जसै डा. रौनियार उपकुलपतिमा नियुक्ति भए, प्रतिष्ठानको बीजारोपण गर्ने डा.कोइरालालाई गगन थापासँगको मिलेमतोमा मिल्काई दिए ।
अनि आफू अनुकूलका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई सिनेटमा ल्याए । कोइरालालाई वीपीबाट हटाउन सकियो भने आफ्नो गुट बलियो बन्नेछ र, पार्टी भित्र वार्गे्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने सिटौलाको ध्येय थियो । र, आँखा चिम्लेर सिटौलाका सर्त मानेका गगनले स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि सिटौलाकै ग्राइण्ड डिजाइनमा पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेल गर्न थाले ।
पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको भित्री चलखेल
जब उपकुलपति नियुक्तिको समय आयो, सिटौलाले उपकुलपतिका सबै उम्मेदवारसँग गोप्य रूपमा करोडौमा पदको लिलामी गर्दै छन् भन्ने गगनले भेउ पाए । तर, त्यत्तिबेला सम्म धेरै ढिलो भएको थियो । ‘बाहिर कुरा ल्याऊँ आफ्नै गुट सकिने, नल्याउँ आफू सकिने’ गगन परे आपत्मा ।
सिटौलाले अर्का युवा नेता प्रदिप पौडेललाई उपकुलपति पद लिलामीको दूत बनाएका थिए । जबसम्म नियुक्ति भएन, तबसम्म त्यही गुटका नेता प्रदिपले गगनलाई श्वास फेर्नपनि दिएनन् । गगनलाई फसेँ भन्ने त्यति बेलै हेक्का थियो तर, पार्टी बाहिर आएर सिटौलाको विरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने ल्याकत थिएन ।
अन्ततोगत्वा, गगनले आफ्नो इमेज पनि बचाई राख्ने, सिटौला र प्रदीपलाई पनि ब्यालेन्स गर्ने सूत्रको रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ जारी गरे । सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधान हुँदाहुँदै ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा’ आह्वान गरे । यो खेलमा गगनले आफ्ना सल्लाहकार गंगालाल हृदय केन्द्रका डा. रामेश कोइरालालाई समेत दरखास्त हाल्न लगाए ।
नियमावली विरुद्ध आएको मापदण्डः
मन्त्रालय अन्तर्गतका विश्वविद्यालयमा गरिरहेका उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियालाई अनदेखा गरी प्रचलित ऐन नियमको समेत अपव्याख्या गर्दै मन्त्रालयका एघारौँ तहका चिकित्सक पनि उपकुलपति नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान सहित गगनले उपकुलपतिको ‘टेन्डर’ खोल्दा डेढ दर्जन बढीले फारम भरे, एक वर्षको कार्ययोजना बनाए । तर, प्रतिष्ठानका आफ्नै नियमावली विरुद्ध ल्याइएको मापदण्ड विरुद्ध कुनै पदाधिकारीहरू ‘चुँ’ पनि बोल्न सकेनन् ।
यसमा गगनको भित्री आशय प्रतिष्ठानका प्राध्यापकहरूलाई तर्साएर लिलाम बढाबढ मार्फत आफ्ना गुटका नेता सिटौलाको अभिष्ट पुरा गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । लिलाम बढाबढमा प्रतिष्ठानका
रेडियोलोजी विभागका प्राध्यापक तथा दुहबी नगरपालिकाका काँग्रेसका मेयरका पराजित उम्मेदवार गौरीशंकर रौनियारका भाइ डा. राजकुमार रौनियारले बाजी मारे ।
१४ करोड जोहो गर्न नसक्दा ‘होस हवास’ उड्यो
डा. रौनियारले उपकूलपति हुनकै लागि सिटौलालाई ७ करोड बुझाएका छन् । नियुक्तिको अघिल्लो दिन काठमाडौँमा ४ दिन अथक प्रयत्न गरेर जम्मा पारेको ७ करोड नगद गाडीमा हालेर सिटौलाको एजेन्टलाई एक मेडिकल व्यापारीले नै बुझाइदिएका छन् ।
योसँगै रौनियारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु, पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, काँग्रेस नेता सिताराम मेहता, प्रदिप पौडेल लगायत विश्वनाथ शाह र माओवादी नेतालाई समेत थप ७ करोड खर्च गरे ।
एकै पटक १४ करोड जुटाउन डा. रौनियारले प्रतिष्ठानमा हाल अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाहबाट समेत अस्पताल निर्देशक बनाइदिने सर्तमा ४ करोड असुलेका थिए । आँखा चिम्लेर डा. रौनियारलाई चार करोड बुझाउँदा डा. शाहले काठमाडौँको जग्गा, श्रीमतीको गरगहना र सञ्चय कोषको पैसाबाट जोहो गरेका थिए ।
उपकुलपति हुने चक्करमा लागेका डा. रौनियारले एकै पटक १४ करोड व्यवस्था गर्न नसक्दा प्रदर्शनी मार्ग स्थित नेपाल चिकित्सक सङ्घको गेस्ट हाउसमा ‘फेन्ट’ समेत भएका थिए । उनी त्यहाँ एक सातासम्म थलिएर बसे ।
आएको भोलिपल्ट बाटै बार्गेनिङ्ग
प्रतिष्ठानका पूर्वउपकूलपति डा. वीपी दासको कार्यकाल सकिएको महिनौँ भएको थियो, प्रतिष्ठानका कामकारबाही असरल्ल थिए, ठेकेदार, सप्लायर्सलाई करोडौं भुक्तानी रोकिएको थियो । यो सबै देखेका डा. रौनियारले एकै पटक करोडौं कमाउने सपना देखे, उपकुलपति भएको भोलि पल्टैबाट ठेकेदार, मेडिकल सप्लायर्सलाई वार्गे्निङ गर्न थाले ।
अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सुधार्नुको सट्टा भवन निर्माण, उपकरण खरिदमा उनको नजर पर्न गयो । र, धमाधम सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई समेत ‘धोती’ लगाउँदै प्रतिष्ठानको सरकारी श्री सम्पत्तिमा मनपरी गर्न थाले । फलस्वरुप, अहिले तिनै गलत कामको नतिजा उपकूलपति पद धर्मराएको छ ।
दीपक बोहराको साहस
प्रचण्ड सरकारले गरेको नियुक्ति अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, डा. रौनियारको पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
आउने बित्तिकै सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई समेत लत्याउँदै गरिएको उपकरण खरिद प्रक्रिया, अंकोलोजी, कार्डियोलोजी सेन्टर लागत स्टिमेट, र बजेट रकमान्तरण अनियमतिता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले समेत गहन अनुसन्धान थाल्यो र, भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुँदै गयो ।
स्वास्थ्य मन्त्री भएर आएका दीपक बोहराले प्रतिष्ठानको ४० औँ सिनेट बैठकमा उपकुलपतिले गरेका ‘काला कर्तुत’को स्पष्टीकरण सोध्ने आँट गरे । तर, पदीय दुरुपयोग गरेर प्रतिष्ठानलाई ‘कोमा’ मा पु¥याएका उपकुलपति डा. रौनियारले प्रतिष्ठानका कूलपति प्रधानमन्त्री र सहकूलपति तथा सिनेटलाई नै अवमुल्यन गरे ।
बारम्बार लिखित स्पष्टीकरण सोध्दा सिनेट सार्दै गएपछि अन्तिम अवस्थामा मन्त्री बोहराले उपकुलपति डा. रौनियारलाई पदच्युत गरी आवश्यक अनुसन्धान गरेर कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरे ।
तर, काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीको लोभ लालच र प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको आरजु देउवा सँगको सम्बन्धले उपकुलपति रौनियार त्यस बखत जोगिए नत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले क्याबिनेटबाटै डा. रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका थिए ।
नयाँ सरकारको कारबाहीको तयारी
इतिहासमै सर्वशक्तीमान निर्वा्चित सरकारको रूपमा उदाएको केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार र काँग्रेस नेताहरूलाई १४ करोड नजराना बुझाएर नियुक्ति खाएका उपकुलपति रौनियारको काम कारबाहीमा तालमेल मिल्ने अनुमान समेत गर्न सकिन्न ।
काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा झन्डै बर्खास्त भएका डा. रौनियारको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओली एक्सनमा आउने तयारी गरिरहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
अझ ‘वामपन्थी निकट ‘ए’ क्लासका निर्माण व्यवसायीहरूसँग डा. रौनियारले राजधानीमा गत हप्ता गोप्य बैठक गरेर सिनेटले स्थगित गरेको ४.५ अरबको क्यान्सर र मुटु रोग अस्पताल खोलिदिन सहयोग गर्न र त्यस आयोजनाबाट आउने सबै १० करोड कमिसन आफू नलिने र त्यहीबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै मिलाइदिन अनुरोध गरेको सन्देश पाएपछि प्रधानमन्त्री ओली डा. रौनियारसँग आगो भएका छन् ।
यसरी काम गर्दैछ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
१. प्रधानमन्त्री कार्यालय अख्तियारको पर्खाइमा
प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको असहमति बाबजुद १२ करोडको यमआरआइ मेसिनलाई १८ करोडमा खरिद गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेका र अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तयारी गरे पछि एकल निर्णयबाट खरिद निर्णय रद्द गरेका उपकुलपतिको बयान अख्तियारले लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय अख्तियारको निर्णयको पर्खेर बसेको बुझिएको छ ।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतले रु ५० लाख नजराना बुझेर तामेलीमा राखेको यो मुद्दा नयाँ प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले उल्टाएका थिए । तर, सँगै घिमिरे समेत का.मु.बाट कन्फर्म प्रमुख हुने पर्खाइले यो मुद्दा ढिलो हुन गएको अख्तियार श्रोतको दाबी छ ।
त्यसो त अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई १ करोड टोकन दिइसकेको र कुरा मिलिसकेको भन्दै डा रौनियारका दाजु गौरीशंकर रौनियारले काठमाडौँमा पुरै हल्ला गरेकोले अख्तियारको भूमिका प्रति पनि आशङ्का देखिएको छ ।
२. सिनेट बाटै बर्खास्त
डा. रौनियारलाई अनुकूल समयमा राजीनामा गर्न भन्ने तर, नमानेको खण्डमा ऐनले गरेको व्यवस्था अन्तर्गत सिनेटको बहुमतबाट बर्खास्त गर्ने तर्फपनि सचिवालयको तयारी देखिन्छ । गगन थापा मन्त्री हुँदा निर्माण गरेको ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ को बुँदा न. ८ (घ) र १० (३), (४), (५) र (६) आकर्षित गरी वर्तमान सरकारले उपकुलपति रौनियारलाई सजिलै हटाउन सक्ने देखिन्छ ।
यसर्थ, एमाले समर्थक ‘ए’ वर्गका ठेकेदारसँग भाइको सेटिङ्ग भइसक्यो भनी हल्ला गर्दै हिँड्ने दाइ गौरीशंकर रौनियार समेत अताल्लिएर काँग्रेस छोडेर एमाले प्रवेश गर्छु भन्दै मोरंग र सुनसरी एमाले नेताहरूको घरघर धाइरहेको एक स्थानीय एमाले कार्यकर्ताले बताए । उनी यति बेला दुहवीमा बसेर आफूलाई कट्टर वामपन्थी भन्दै हिँड्न थालेका छन् ।
३. सरकारले बजेट काट्यो
गत वर्ष प्रतिष्ठानलाई लगभग ६९ करोड विनियोजन गरेको सरकारले यस वर्ष १० करोड घटाएर ५९ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । प्रतिष्ठानका लागि दिइएको अधिकांश बजेट भ्रष्टाचार हुने देखिएपछि सरकारले बजेट घटाउँदै लाने रणनीति बनाएको हो ।
५९ करोड मध्ये ४७ करोड पुँजीगत रकम रहेको र प्रतिष्ठानले विभिन्न निर्माण कार्य र उपकरण खरिदको तिर्न बाँकी झन्डै ४२ करोड रहेको प्रतिष्ठानका एक लेखा अधिकृतले बताए । अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवले प्रतिष्ठानका उपकूलपतिले नियम र प्रक्रिया विपरीत खोलिएको टेन्डरमा जबरजस्ती सोर्स लगाएर बजेट माग्ने गरेको जिकिर गरे ।
४. अझै गल्ती गरेन भन्ने चाहना
उठन्ति धन्दा नगरी नहुने डा. रौनियारको भ्रष्टाचारका सबै प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर बसेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई बजेट छलफलमा कतै काँग्रेसले बखेडा त गर्दैन भन्ने चिन्ता थियो । डा. रौनियारको पदमुक्तिले उनीसँग पैसा खाएका सबै काँग्रेस नेताहरूको निंदहराम हुने पक्का छ ।
राजनैतिक पूर्वाग्रहले उपकुलपति हटाइयो भन्दै बहाना बनाएर काँग्रेसले बजेट सेसन भाँड्ने सम्भावना भएकोले सरकारले डा. रौनियारलाई बजेट पछि कारबाही गर्ने रणनीति बनाएको थियो ।