भ्रष्ट, घुस्याहा, फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बित हुनुपर्छ

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पटक एउटा वहसले राम्रै चर्चा पाएको छ । भ्रष्ट, घुस्याहा, फौजदारी अभियोग लागेका, बलात्कारी,
रातो पासपोर्ट बेचुवा आदि कार्यमा संलग्न सांसदलाई निलम्बन गर्ने र नगर्ने भन्ने बहस केन्द्रमा गर्मागर्मी रुपले चलेको छ ।
आरोप लागेका वा अदालतले प्रमाणित गरिसकेका त्यस्ता सांसदहरुलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सत्ता पक्षका सांसद देखिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु यसको विपक्षमा ओर्लिएका छन् । केन्द्रमा यो बहस चलिरहँदा प्रदेश नं. ६ ले भने यस्ता सांसदलाई निलम्बन गर्ने कानुनै पारित गरेको छ ।
राजनीतिलाई फोहोरी खेलको संज्ञा दिएर बर्षौदेखि फोहोरी खेलमात्र खेलिदै आएकै कारण मुलुकका समग्र क्षेत्र आज फोहोरी हुन पुगेको छ । भ्रष्ट, घुस्याहा, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरु मात्र नभएर मन्त्रीहरु समेत निलम्बित हुने र सजायको भागीदार हुने प्रावधान हुनुपर्छ । यतिमात्र हुन सके नेपालको राजनीतिले क्रमश ः सङलिने अवसर पाउने थियो । सत्ता पक्षले ल्याएका हरेक योजना कानुनको मस्यौदाहरुको विरोध मात्र गर्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको घटिया मानसिकता प्रतिपक्षमा विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । जत्तिसुकै राजनेतिक
परिवर्तन भए पनि दलका नेताहरुको सोचमा परिवर्तन आउन सकेको देखिएन । हुन त नेपालको राजनीतिमा तिनै हिजोका प्रवृत्ति र पात्रहरुकै ढलीमली रहँदा पनि चरित्रमा परिवर्तन आउन नसकेको ठम्याई
राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेकाहरुको बुझाई छ ।
प्रतिपक्षको मूल मर्म विरोधका लागि विरोध गर्नु मात्र होइन । सकारात्मक कामलाई साथ र सहयोग दिनु पनि हो । आज नेपाली काँग्रेसले भ्रष्ट, व्यभिचारी, घुस्याहा, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरु स्वतः संसद पदबाट निलम्बित हुनुपर्छ भनेर सत्ता पक्षले ल्याउन लागेको विद्येयकको विरोध गर्दा त्यसको फाइदा सत्ता पक्षलाई नै पुगेको छ । आखिरी नेपाली काँग्रेसले सत्ता पक्षले ल्याउन लागेको त्यस्तो प्रावधानको विरोध किन गरेको हो । यसलाई राजनैतिसँग थोरै चासो राख्नेहरुले काँग्रेसको त्यस प्रकारको व्यवहारले अद्यो गति तर्फको फड्को मानेका छन । हुन त पछिल्ला दिनमा काँग्रेसको गतिविधि पनि तयस्तै देखिएको छ । उकातिर आफै भित्रको विवाद अर्कोतिर सही निर्णय गर्न नसक्ने । नेतृत्वको कमजोरी, गुट, उपगुट, वैचारिक धरातलबाट विमुख आदिका कारण काँग्रेस अद्योगतिको यात्रामै लागेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि सांसद, मन्त्री भए अधिकांश मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी हुनै सकेनन् । उनीहरु आफना लागि मात्र सांसद र मन्त्री भएका हुन् । उनीहरु रातारात पार्र्टीबाट टिकट खरिद गरेर लाखौ खर्च गरेर चुनाव लड्छन र जित्छन । सांसद भएपनि अवैधानिक रुपमा पाँच बर्षसम्म ती सांसद जायज नाजायज ढंगले कमाउनै लाग्छन् । मौका यही हो भोलि के हो के हो भनेर कमाउनैका लागि तल्लो स्तरसम्म ओर्लन्छन । हरेक बर्षको बजेट भाषणमा सरकारले गरेको बजेट विनियोजनमा आफूहरुले करोडौ रकम खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर लविङ्ग गर्छन् । सरकार समेत सांसदलाई खुशी बनाउन सांसद विकास कोषको नाममा लाखौ रकम विनियोजन गर्छ । सांसदलाई खुशी बनाउनु विकास हो ? वास्तवमा सरकारले सांसद विकास कोषको नाममा जति रकम निकाशा गर्छ त्यस क्षेत्रको विकासका लागि हो । तर सांसदले त्यो रकममध्ये केही अंश आफ्ना आगे पिछे हिड्नेलाई थोरै कनिकाको रुपमा र्छनन् र बाँकी आफै झ्वाम्म पार्छन । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । अब कसरी विकास विरोधी सांसदहरुलाई रकम बर्षेनी विनियोजन गर्नुको औचित्य रहन्छ ? त्यसरी विनियोजन गर्ने रकम एक मुष्ट कुनै उद्योगधन्दा, हाइड्रो पावरमा लगाइदिएको भए मुलुकमा एउटा ठोस काम हुने थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया