सुनसरी र मोरंगको ४० करोड रुपैया जिससमा थुनियो

इनरुवा ÷ देशका अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिका पधाधिकारी तथा कर्मचारीको दैनिकी कार्यालयको कुर्सि टेवलमै जान्छ । साबिकको जिल्ला बिकास समितिको भवनमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति बाहिरबाट हेर्दा ठुलो र भव्य देखिन्छ त्यति नै आन्तरिक अवस्था भने कहालीलाग्दो छ ।
स्थानिय सरकार आएपछि अहिले जिल्लाको काम लगभग शुन्य छ । स्थानीय सरकारको चुनावपछि जिल्लाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय स्तर मै गएपछि जिल्लामा अहिले गतिविधि शुन्य छ । जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय समिति बनेको समितिलाई न त अहिले
राजस्व उठाउने अधिकार छ, न त खातामा भएको पैसा वितरण तथा खर्च गर्ने नै ।
राजस्व संकलन गर्ने अधिकार जिल्लालाई अहिले छैन । तर जम्मा भइ सकेको राजस्व समेत खर्च गर्ने अधिकार नभएकाले बैक खातामा थन्किएको छ । जसको कारण प्रायः सबै स्थानीय सरकारको बजेट फेल हुने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आउनुभन्दा अगाडी नै जिल्ला समन्वय समितिले लगाएकोले ठेक्काको रकम हाल जिल्लाकै खातामा अड्किएर बसेको छ । हाल सुनसरी र मोरंगको गरि आन्तरिक खातामा मात्र लगभग ४५ करोड रुपैया बाणिज्य बैकको खातामा थन्किएर बसेको छ ।
सुनसरीका स्थानीय विकास अधिकारी पुस्कर भट्टराई भन्छन्, स्थानीय सरकार संचालन ऐनले नगरपालिका र गाउँपालिकालाई मात्र विकास निर्माणमा खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले तत्कालिन अवस्थामा सबै जिल्लाका स्रोतमाथि ठेक्का लागेको पैसा हालसम्म पनि जिल्ला कै खातामा रहेको उनी बताउँछन् ।
संविधानअनुसार स्थानीय खोलानालबाट निकासी हुने ढुंगा, गीटि र वालुवाको कर स्थानीय सरकारले नै लिन पाउनुपर्ने हो । तर ऐन र कानुन नबन्दा स्थानीय सरकारको अधिकार जिससको खातामा रोकिएको छ ।
‘नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भनेर हामीले राजस्व अनुमान गरि योजना समेत निर्माण गरिसकेका छौं, तर जिल्ला समन्वय समितिले अगाडी नै ठेक्का स्वीकृत गरेकाले हामीले केहि गर्न सकेका छैनौं,’ बराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख निलम खनालले भने, ‘स्रोत पहिचान गरि बनाएको यो बर्षको बजेट फेल हुने नै अवस्थामा पुगेको छ ।’ कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो, तर प्रदेश सरकार गठन भएको महिना दिन नाघिसक्दासमेत कानुन निर्माणको तयारी भएको छैन । जसका कारण स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
मोरङ स्थानीय विकास अधिकारी शोभाकर रेग्मीले भने यो पटक स्थानीय सरकार संचालन ऐन ढिलो आएकाले जिल्लाले नै ठेक्का लगाएको छ तर आगामी आर्थिक वर्ष देखि त्यो अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकाले नै प्रयोग गर्नेछन् ।
उनि भन्छन्, ‘मन्त्रालयले तत्काल जुन खातामा रकम छ त्यही खातामा रकम राख्नु भनी परिपत्र गरेको छ, परिपत्र बमोजिम हाललाई जिससकैै खातामा संकलित रकम राखिएको छ ।’