धरान÷यहाँ स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्रको भ्रष्टाचार प्रकरण सतहमा छताछुल्ल भएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा राजकुमार रौनियारले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई ४ करोड, झापाका काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई ७ करोड, आरजु देउवामार्फत शेरबहादुर देउवालाई ३ करोड रुपैयाँ बुझाएर उपकुलपति बनेका रौनियार यतिबेला बचाउ अभियानमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु धाउन थालेका छन् ।
प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको १.५ टेस्ला एमआरआइ घोटाला प्रकरण, अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवनमा मापदण्ड विपरीत परामर्श दातालाई ३.६ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी, फार्मेसी भवन निर्माणकर्ता सुशिल झासँग कमिशन बार्गेनिङ्गमा कुरा नमिल्दा ६ महिना देखि काटिएको चेक नदिने, अस्पतालाई चाहिने दैनिक सामान खरिदमा अग्रिम कमिशन उठाउने जस्ता कारणले प्रतिष्ठानभित्रको उपकुलपतिको भ्रष्टाचार सतहमा आएको हो ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले लागत मूल्य भन्दा डेढ गुणा बढी लागतमा काठमाण्डौको हस्पिटेक इन्टर प्राइजेजसँग खरिद गर्न लागेको एमआरआई उपकरण टेन्डर एलसी खोलेर प्रक्रिया अगाडि बढेपछि रद्धै गरेसँगै अख्तियारलाई समेत पंगु बनाउन सेटिङ्गमै हस्पिटेकका प्रोपाइटर विशाल पण्डित मार्फत सर्वोचमा मुद्दा दायर गरेपछि भ्रष्टाचारको प्रकरण रोचक मोडमा पुगेको छ । २०७४ चैत्र २५ गते पण्डितले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे भने २६ गते सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी ग¥यो । सत प्रतिशत एलसी जारी गरेर एमआरआई सिपमेन्ट समेत भइसकेको अवस्थामा उपकुलपतिले टेन्डर
रद्ध गरेको भन्दै सोका विरुद्ध हस्पिटेक अदालत गएको भनिए पनि त्यसभित्रको वास्तविकता अकै रहेको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । भ्रष्टाचारका दर्जन भन्दा बढी उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको र समय समयमा बयानका लागि बोलाउदै गरेको अवस्थामा सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गर्दा सो को किनारा नलागेसम्म अख्तिारले समेत कारबाही अगाडि बढाउन नसक्ने भएकोले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको पदाधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसैपनि अदालती प्रक्रिया लामो हुने, समयमा निर्णय नहुने भएपछि अन्य निकायले समेत उपकुलपतिलाई कारबाही गर्न नसक्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतमा ुमद्दा दायर गरिएको उनीहरु बताउँछन् ।
प्रा.डा. राजककुमार रौनियार उपकुलपति हुनुपूर्व प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागका प्रमुख थिए । तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. बीपी दाशले १.५ टेस्ला एमआरआई खरिदका लागि रौनियारसँग
राय माग्दा उनले त्यसलाइ ठाडै अस्विकार गरेका थिए । त्यसपछि उक्त मेशिन खरिद प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको थियो । तत्कालीन व्यस्थापनले उक्त मेशिन १२ करोडमा खरिद गर्न खोज्दा उनले अनेकौ बखेडा झिकेर स्थगित गराए पनि आफू उपकुलपति बन्नासाथ सोही मेसिन १८ करोडमा खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त मेशिन खरिद निर्णयमा कार्यकारिणी समितिका दुई पदाधिकारी शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेठले असहमति जनाउदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि रौनियारले रातारात एलसी खोलेर मेसिन खरिद गर्ने एकलौटी निर्णय गरे जसमा व्यवसायी विशाल पण्डितले नै सहयोग
गरेका थिए ।
यहाँ रोचक कुरा के छ भने एमआरआई उपकरण खरिद गर्न कार्यकारिणी समितिबाट पास गराउनुपर्ने हुन्छ । कार्यकारिणी समितिमा वहुमत पु¥याउन पण्डितकै सहयोगमा सदस्य नियुक्ति गर्ने काम समेत भयो । पण्डितकै सेटिङ्गमा सदस्य बनेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका उप सचिव रामकृष्ण लामिछानेले एमआरआई खरिदमा सहयोग गरे । प्रा.डा. माधव लम्साल, विशाल पण्डित र उपकुलपति प्रा.डा.
रौनियारकै ग्राइन्ड डिजाइनमा नियुक्तिमा सात करोड खाएका काँग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाका नातेदार नन मेकिडल डा. लम्साललई कार्यकारिणीमा ल्याइयो । आफूलाई कट्टर काँग्रेस भन्ने डा. प्रभात रन्जन पोख्रेललाई पनि कार्यकारिणीमा ल्याएर उनीहरुकै योजना अनुसार कामलाई अगाडि बढाइयो ।
यसै बीच नेपालका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा १२ करोड मूल्यमा खरिद भएको एमआरआई १८ करोडमा खरिद गर्न लागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी प¥यो । अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त दिप बस्नेतले टेन्टर प्रक्रियाका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन शुरु गरेपनि लामो समय तामेलिमा बस्यो । तामेलिमा राख्न पण्डित, उपकुलपति, काँग्रेसका अन्य केही प्रभाशाली नेता, मेडिकल माफियाहरुले लाखौ खर्च गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार त्यसबेला आयोगका केही पदाधिकारी, प्रमुख आयुक्तलाई ५० लाख भन्दा बढी रकम बुझाएको थियो । बस्नेत पछि आयुक्त भएका नविन घिमिरेले प्रतिष्ठानका पाइलहरु खोलेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए । आयोगमा इमान्दर छवि बनाउनु भएका घिमिरेले प्रतिष्ठानका फाइलहरु खोलेर हेर्न निर्देशन दिएसँगै विशाल पण्डितसँग सेट्रिङ्ग भएका सहसचिव र उपसचिव तहका अख्तियारका सेटिङ्ग मास्टरहरु किनारा लागे । त्यसपछि प्रतिठानका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले एक एक गरी बोलाएर बयान लिन थाल्यो । आयोगको अगाडि कुनै सेटिङ्गले काम नगरेपछि अन्तत ः प्रा.डा. रौनियारले एकल निर्णयबाट टेन्डर रद्ध गराई सेटिङ्गमै विशाल पण्डितलाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न लगाए । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको सामान खरिद गर्न रकम अपुग भए वा टेन्डर
पारेको कम्पनीले सामान दिन नसकेमात्र टेन्डर रद्ध गर्न सकिन्छ । तर प्रतिष्ठानले अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवनका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको २३ करोड रकम रकामान्तर गरी, निर्माण काम ठप्प पारेर एलसी खोली सकेको र हस्पिटेकले उपकरण सिपमेन्ट गरेको अवस्थामा उपकुलपतिले टेन्डर रद्ध गरेका थिए ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दिपक बोहराले समेत एमअरआइ खरिदमा उपकुलपतिले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानविन समिति नै गठन गरेर प्रतिवेदन बनाउदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उपकुलपति रौनियारलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर निर्वाचनमा करोडौ रुपैयाँ चुनावी खर्च पाएका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले रौनियारलाई पदमुक्त हुनबाट जोगाएको स्रोतले जनाएको छ ।
